टिओडी मराठी, दि. 3 ऑगस्ट 2021 – पॉर्न फिल्मची निर्मिती आणि मोबाईल अॅपद्वारे त्याचे प्रसारण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केलेला व्यावसायिक राज कुंद्रा याने पोलीस तपासावेळी पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्याला अटक केली आहे, त्याची अटक कायदेशीर आहे, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात केला. या दरम्यान, दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. न्यायालयाने राज कुंद्रा याच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवलाय.

पॉर्न फिल्मप्रकरणी उद्योगपती राज कुंद्रा (45) याला मुंबई पोलिसांनी 19 जुलै रोजी अटक केली आहे. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने त्याला पोलीस कोठडीची शिक्षा सुनावलीय. मात्र, ‘सीआरपीसी’ कायद्याच्या कलम 41 (अ) नुसार पोलिसांनी अटक करण्यापूर्वी आपल्याला नोटीस बजावणे गरजेचे होते.

पण, नोटीस न पाठवता अटक केल्याचा दावा करत कुंद्रा याने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केला. तसेच याबाबत ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.

राज कुंद्राचा साथीदार रायन थॉर्प यानेही अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या समोर सुनावणी झाली.

त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै-कामत यांनी युक्तिवाद करत कुंद्रा आणि रायनच्या याचिकेला विरोध केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, राज कुंद्रा आणि रायनला पोलिसांनी 41 (अ) अंतर्गत नोटीस पाठवली आहे. पण, कुंद्राने ती नाकारली तर रायनने नोटीस स्वीकारली आहे.

तसेच चौकशीवेळी व्हॉट्सअॅप ग्रुप आणि चॅट डिलीट करून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून त्यांना अटक केली आहे . त्याने डिलीट केलेली सामग्री पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पुरावे नष्ट केल्याने त्याच्यावर कलम 201 लावले आहेत, असे अॅड. पै यांनी सांगितले.

पोलिसांनी अश्लील प्रकरण आहे म्हणून दावा केलेली सामग्री थेट स्पष्ट लैंगिक कृत्ये दर्शवत नाहीत; परंतु लघुपटाच्या स्वरूपातील या सामग्रीद्वारे एखाद्या व्यक्तीला उत्तम प्रकारे उत्तेजित केले जाऊ शकते.

त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम 67 अ (लैंगिक सुस्पष्ट सामग्री प्रकाशित करणे) आणि कलम 67 (अश्लील सामग्री प्रकाशित करणे) ही कलमे पोलीस लादू शकत नाहीत, असा दावा राज कुंद्राच्या वकिलांनी केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत यावरील निकाल राखून ठेवला आहे.